न्यायाच्या मागणीसाठी अन्नत्याग आंदोलन करणाऱ्या आंबळे येथील 85 वर्षीय आंदोलनकर्त्या आजींचा मृत्यू; प्रशासनाचे दुर्लक्ष… जबाबदार कोण?

मावळ (प्रतिनिधी) : मावळ तालुक्यातील आंबळे येथील ८५ वर्षीय आनंदीबाई बाजीराव आंबोरे यांचा मृत्यू झाल्याने संपूर्ण मावळ तालुक्यात हळहळ व्यक्त होत असून, या घटनेने प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर गंभीर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले आहे. न्यायाच्या मागणीसाठी वयोवृद्ध अवस्थेत अन्नत्याग आंदोलन करणाऱ्या या महिलेच्या मृत्यूने आता या प्रकरणाला वेगळे वळण मिळाले आहे. आंदोलनाची पूर्वकल्पना देऊनही प्रशासनाकडून योग्य दखल का घेतली गेली नाही? त्यांच्या प्रकृतीची काळजी घेण्यात आली का? त्यांच्या मृत्यूची जबाबदारी नेमकी कोणाची? असे संतप्त सवाल उपस्थित होत आहेत.

     आनंदीबाई आंबोरे यांनी आपल्या तक्रारी आणि आंदोलनाबाबत पोलीस प्रशासन, महसूल विभाग, तहसीलदार, जिल्हा प्रशासन तसेच संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना लेखी निवेदने दिली होती. न्याय मिळावा यासाठी आपण अन्नत्याग आंदोलन करणार असल्याचेही त्यांनी प्रशासनाला कळवले होते. मात्र, एवढ्या गंभीर परिस्थितीत एका ८५ वर्षीय महिलेच्या प्रकृतीची आणि सुरक्षिततेची पुरेशी काळजी घेण्यात आली का, हा आता सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न बनला आहे.

आंदोलनादरम्यान पोलिसांची नोटीस; १ हजार कोटींच्या मानहानीच्या दाव्याच्या नोटिशीचीही चर्चा!

या संपूर्ण प्रकरणात आणखी एक धक्कादायक बाब समोर येत आहे. आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर तळेगाव एमआयडीसी पोलिसांकडून भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) कलम १६८ अन्वये आनंदीबाई आंबोरे यांना नोटीस बजावण्यात आली होती. याशिवाय त्यांना १ हजार कोटी रुपयांच्या मानहानीच्या दाव्यासंदर्भातील नोटीस मिळाल्याचीही माहिती समोर येत आहे. या दोन्ही नोटिसांमुळे वयोवृद्ध आनंदीबाई मानसिकदृष्ट्या धास्तावल्या होत्या, अशी चर्चा परिसरात सुरू आहे. एवढ्या मोठ्या रकमेच्या मानहानीच्या दाव्याच्या नोटिशीमुळे त्यांच्यावर मानसिक दबाव निर्माण झाला होता का? या भीतीचा त्यांच्या मानसिक आणि शारीरिक स्थितीवर परिणाम झाला का? या बाबींचीही चौकशी होणे गरजेचे आहे.

आंदोलनाची पूर्वसूचना दिली; तरी प्रशासनाला जाग का आली नाही?

एका ८५ वर्षीय महिलेला न्यायासाठी आंदोलन करण्याची वेळ येते, ती आंदोलनाचा इशारा देते, संबंधित अधिकाऱ्यांना पत्रव्यवहार करते; तरीही तिच्या मागण्यांची गांभीर्याने दखल का घेतली गेली नाही? आंदोलनादरम्यान तिच्या प्रकृतीची नियमित तपासणी करण्यात आली का? वैद्यकीय मदत उपलब्ध करून देण्यात आली का? तिच्याशी संवाद साधून आंदोलन मागे घेण्यासाठी किंवा तिच्या मागण्यांवर तोडगा काढण्यासाठी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी प्रयत्न केले का? या प्रश्नांची उत्तरे प्रशासनाने जनतेसमोर देणे आवश्यक आहे.

आंदोलनकर्त्या महिलेलाच नोटीस; मग तिच्या काळजीची जबाबदारी कोणाची?

एका बाजूला आंदोलन करू नये, कायदा व सुव्यवस्था राखावी यासाठी पोलिसांकडून नोटीस बजावली जाते, दुसऱ्या बाजूला मानहानीच्या दाव्याची मोठ्या रकमेची नोटीस मिळाल्याची चर्चा आहे. मात्र, या सर्व घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर आंदोलन करणाऱ्या ८५ वर्षीय महिलेच्या आरोग्याची, सुरक्षिततेची आणि मानसिक स्थितीची काळजी घेण्याची जबाबदारी प्रशासनाने कितपत पार पाडली, याचा आता तपास होणे गरजेचे आहे. आनंदीबाई यांनी ज्या-ज्या शासकीय कार्यालयांना पत्रे दिली, ज्या अधिकाऱ्यांकडे न्यायाची मागणी केली, ज्या विभागांना आंदोलनाची पूर्वकल्पना दिली, त्या सर्व कार्यालयांच्या भूमिकेची सखोल चौकशी झाली पाहिजे. त्यांच्या पत्रांवर नेमकी काय कार्यवाही झाली? कोणत्या अधिकाऱ्यांनी दखल घेतली? आंदोलनादरम्यान त्यांच्या प्रकृतीची काळजी घेण्यासाठी कोणती व्यवस्था करण्यात आली होती? मानहानीच्या दाव्याच्या नोटिशीचा त्यांच्या मानसिक स्थितीवर काही परिणाम झाला होता का? या सर्व बाबींची निष्पक्ष चौकशी होणे आवश्यक आहे.

केवळ चौकशीचे आदेश देऊन हा विषय संपवता कामा नये. आनंदीबाई यांच्या मृत्यूच्या परिस्थितीचा सखोल तपास करून प्रशासनाकडून कोणतीही हलगर्जी किंवा कर्तव्यच्युती झाली असल्यास संबंधित जबाबदार अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांवर नियमानुसार कठोर कारवाई करण्यात यावी.

आता जमीनप्रकरण नाही, तर एका ज्येष्ठ महिलेच्या मृत्यूला न्याय मिळवून देण्याचा प्रश्न!

आंबळेतील मूळ वाद, उत्खननाचे आरोप किंवा इतर बाबी बाजूला ठेवल्या तरी आनंदीबाई आंबोरे यांच्या मृत्यूची जबाबदारी निश्चित करण्याचा प्रश्न सर्वात महत्त्वाचा आहे. एका ८५ वर्षीय महिलेला न्यायासाठी अन्नत्याग आंदोलन करावे लागणे, पोलिसांची नोटीस मिळणे, १ हजार कोटींच्या मानहानीच्या दाव्याच्या नोटिशीची चर्चा होणे आणि त्यानंतर त्यांचा मृत्यू होणे, या घटनाक्रमाची निष्पक्ष चौकशी झालीच पाहिजे. आनंदीबाई यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी त्यांनी ज्या-ज्या अधिकाऱ्यांना निवेदने दिली, त्या सर्वांच्या भूमिकेची चौकशी करा. त्यांच्या मृत्यूच्या परिस्थितीचा तपास करा आणि दोषी आढळणाऱ्यांवर कारवाई करा, अशी मागणी आता जोर धरत आहे.

प्रश्न एकच… ८५ वर्षीय आजी न्यायासाठी आंदोलन करत होत्या, प्रशासनाला त्याची पूर्वकल्पना होती, त्यांना नोटिसाही मिळाल्या; मग त्यांच्या प्रकृतीची आणि जीवाची काळजी घेण्याची जबाबदारी नेमकी कोणाची होती? त्यांच्या मृत्यूला जबाबदार कोण?